सरकार का फरमान- अफसर महीने में सिर्फ 15 दिन के लिए ही लें किराए के वाहन; राजस्व आय में आ रही कमी की वजह से खर्चों में कटौती शुरू https://ift.tt/3denHjc

कोविड-19 से चरमराई वित्तीय व्यवस्था का असर दिखने लगा है। राज्य सरकार ने राजस्व आय में आ रही कमी की वजह से खर्चों में कटौती करना शुरू कर दिया है। वित्त विभाग ने फरमान जारी कर समस्त विभागों से कहा है कि खर्चों में किस तरह कटौती की जा सकती है, इसकी सूची तैयार करें और तत्काल प्रभाव से क्रियान्वयन शुरू कर दें।

लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) ने तो इसकी शुरुआत भी कर दी है। पीडब्ल्यूडी के एक फरमान के अनुसार अफसरों को फील्ड में काम करने के लिए महीनेभर किराए पर लिए जाने वालों वाहनों पर रोक लगा दी गई है। साफ कर दिया है कि एसडीओ स्तर के अफसर महीने में सिर्फ 15 दिन के लिए ही किराए पर वाहन लें, इससे ज्यादा खर्च पाया गया तो भुगतान उन्हें खुद करना पड़ेगा। वाहन भी सिर्फ बोलेरो या इसके समकक्ष ही किराए पर लिए जाएं। लग्जरी वाहन नहीं लें।

यह आदेश वित्त विभाग के प्राप्त निर्देशों के बाद प्रमुख अभियंता लोक निर्माण विभाग सीपी अग्रवाल ने जारी किया है। फिलहाल इस तरह का आदेश अन्य विभागों ने जारी नहीं किया है, जिससे आरईएस, पीआईयू जैसी विंग में अफसरों को महीने भर के लिए वाहन की सुविधा मिल रही है। ऐसे में इन विभागों के अफसर तो तत्काल ड्यूटी पर पहुंच जाते हैं, लेकिन पीडब्ल्यूडी के अफसर ही मौके पर नहीं पहुंच पाते। इससे शासकीय कार्यों में बाधा हो रही है।

इन कामों पर असर... पीडब्ल्यूडी के 200 से ज्यादा एसडीओ की चुनावों में ड्यूटी

• अनु‌विभागीय अधिकारियों की ड्यूटी कोविड-19 में लगी हुई है। जिले के विभिन्न स्थानों पर दिन व रात्रि में बैरिकेडिंग सहित अन्य कार्य पीडब्ल्यूडी द्वारा कराए जाते हैं, जो बंद नहीं किए जा सकते।
• 19 जिलों में 28 विधानसभा के उपचुनाव 3 नवंबर को होना है। इन जिलों में पीडब्ल्यूडी के 200 से ज्यादा एसडीओ हैं, जिनकी चुनावों में ड्यूटी लगी है। इस वजह से उन्हें क्षेत्र का भ्रमण करना होता है।
• अनुविभागीय अधिकारियों के मुख्यालय दूर व अलग-अलग हैं। उनको शासकीय कार्यों से कई बार एक ही दिन में अलग-अलग जगह जाना होता है। ऐसे में अफसरों के बीच विवाद की स्थिति बन रही है।

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मध्यप्रदेश सीएम शिवराज सिंह चौहान (फाइल फोटो)

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